बिरगंज २८ बैशाख ।
देशभर सीमा नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) राजु अर्यालले केही दिन अघि मातहतका सबै सशस्त्र प्रहरीलाई कुलदेवताको कसम खुवाएका थिए। तस्करी नियन्त्रणको उद्देश्यले गरिएको यो कदमले राष्ट्रव्यापी सन्देश दिएको भए पनि पर्सा जिल्लामा भने त्यसको खासै प्रभाव देखिएको छैन। बरु सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा जिल्लाभर तस्करी झनै मौलाएको देखिन्छ।

पर्सा जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको २६ वटा बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) रहेका छन्। तीमध्ये २१ वटामा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) र ५ वटामा  सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को दरबन्दी छ। तर यिनै बीओपीमार्फत दैनिक रूपमा विभिन्न नाकाहरू हुदै भारत–नेपालबीच अवैध सामानको ओसारपसार जारी छ।

पर्सा जिल्लाको विभिन्न साना ठूला सीमा नाकाहरु—अलौ, अमरपटी, प्रसौनी भाटा, जान्कीटोला लगायत स्थानहरूबाट दैनिक रुपमा भारत–नेपालबीच अवैध सामान ओसारपसार भइरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा १३ नम्बर गण, पर्साका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राधेश्याम धिमालमाथि तस्करहरूसँग आर्थिक लाभ लिएर संरक्षण दिने आरोप लाग्दै आएको छ।
घुमुवा परिचालन गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उल्टै तस्करहरूसँग सिण्डिकेट बनाइ आर्थिक लेनदेन भइरहेको खुलेको छ। विशेषगरी गुल्मबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरी जयमंगल गुप्ताले जिल्लाभर तस्करहरूसँग मिलेर “एसपीकै नाममा” रकम उठाउँदै आएको खुलासा भएको छ।
अलौ नाकाबाट दैनिक रुपमा भारतबाट माछा, खाद्यान्न, कपडा, काजु–किसमिस, जुत्ता–चप्पल, इलेक्ट्रोनिक र हार्डवेयरका पार्टपुर्जाहरू नेपाली बजारमा भित्र्याइँदैछन्। त्यस्तै, प्रसौनी भाटा नाकाबाट नेपाली मकैको पिकअप र ट्र्याक्टरमार्फत भारत निर्यात भइरहेको छ। यी गतिविधिहरू सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा, कुनै डर त्रासबिना खुलेआम भइरहेका छन्।

त्यसैगरी जानकिटोला नाकाबाट भैसी, कपडा, खाद्यान्न लगायतका सामाग्रीहरु दिनहु तस्करी भइरहेको सोहि छेत्रका एकजना युवा नेता फेसबुक लाइभमै तस्करीको माल समान रोकेर बिरोध गरेपछि तस्करी धन्दा बारे उजागर भएको थियो ।
स्थानीयवासीका अनुसार, तस्करी हुने स्थानहरु नजिकै सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प रहे पनि नियन्त्रणको साटो सुरक्षाकर्मी नै संरक्षण दिन तल्लीन देखिन्छन्। सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षाको सट्टा ‘कमाइको स्रोत’ बनाउँदै तस्करीलाई प्रश्रय दिएकोप्रति नागरिक आक्रोशित भएका छन्।
स्थानीय प्रशासन र संघीय सरकारको निगरानी र कडाइबिना पर्साजस्ता सीमावर्ती जिल्लामा तस्करी नियन्त्रण असम्भवजस्तै देखिएको छ। आईजी अर्यालको “कुलदेवताको कसम” पनि तस्करीको सिण्डिकेट तोड्न असफल देखिँदा राज्यको सीमा सुरक्षाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।